................ थाना मड़िहान पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 02 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की बकरी की बिक्री का धनराशि बरामद मीरजापुर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 23.07.2026 को वादी उमाशंकर पुत्र बाऊल निवासी भदौहा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर द्वारा अज्ञात के विरूद्ध अपने बकरी की चोरी कर पिकअप वाहन में लेकर भागने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी । जिसके सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-179/2026 धारा 305(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त चोरी की घटनाओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी के माल की बरामदगी कराने हेतु थाना प्रभारी मड़िहान को निर्देश दिये गये । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मड़िहान पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी की घटना के अनावरण हेतु भौतिक एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए दिनांकः 24.07.2026 को प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1. अहमद रजा पुत्र अकवाल निवासी डिलाही थाना कर्मा जनपद सोनभद्र व 2. मोहर्रम पुत्र बेचू निवासी डिलाही थाना कर्मा जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से चोरी में प्रयोग पिकअप वाहन संख्या UP 64 BT 8260 व चोरी की बकरी बिक्री की धनराशि 15,750 रूपये बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया

................ गैपुरा सहकारी समिति पर जबरन नैनो उर्वरक और डीएपी की कालाबाजारी का आरोप, जांच की उठी मांग जिगना/मिर्जापुर। विकास खंड छानबे स्थित क्षेत्रीय सहकारी समिति गैपुरा एक बार फिर विवादों में आ गई है। ग्राम सभा जोधीपुर, थाना विंध्याचल निवासी किसान सुधांशु कुमार ने समिति के कर्मचारियों पर किसानों को जबरन नैनो उर्वरक देने तथा डीएपी खाद निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। सुधांशु कुमार का आरोप है कि समिति केंद्र पर किसानों पर अनावश्यक रूप से नैनो उर्वरक खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि समिति से जुड़े रमाकांत दूबे द्वारा किसानों को उनकी इच्छा के विरुद्ध नैनो उर्वरक लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसान का आरोप है कि यदि कोई किसान केवल डीएपी खाद लेना चाहता है तो उसे नैनो उर्वरक भी साथ में लेने के लिए कहा जाता है।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र पर डीएपी खाद निर्धारित सरकारी दर से अधिक कीमत पर बेची जा रही है, जिससे किसानों का आर्थिक शोषण हो रहा है। किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन में खाद की मांग अधिक होने का फायदा उठाकर कालाबाजारी की जा रही है।किसान सुधांशु कुमार ने जिलाधिकारी मिर्जापुर एवं कृषि विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी संख्या में किसान आंदोलन करने को विवश होगे समिति प्रबंधन का पक्ष समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सका। उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

................... आरटीई की उड़ रही धज्जियां: 15 बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, 3 महीने से चक्कर काटने को मजबूर अभिभावक मिर्जापुर (कछवा)। उत्तर प्रदेश सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी 'शिक्षा का अधिकार' (RTE) योजना कछवा नगर पंचायत स्थित कछवा क्रिश्चियन स्कूल के अड़ियल रवैये और विभागीय उदासीनता के कारण दम तोड़ती नजर आ रही है। आरटीई के तहत चयनित 15 गरीब बच्चों का आवंटन होने के बावजूद बीते तीन महीनों से उन्हें स्कूल में दाखिला नहीं मिल सका है। मासूम बच्चों का दाखिला कराने के लिए अभिभावक पिछले तीन महीनों से कछवा क्रिश्चियन स्कूल और बेसिक शिक्षा विभाग के चक्कर काट-काट कर थक चुके हैं। वहीं, जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय केवल आश्वासनों का झुनझुना थमा रहे हैं। नतीजा यह है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए महीने बीत चुके हैं और इन 15 बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह 'भगवान भरोसे' अटकी हुई है। अल्पसंख्यक दर्जे का बहाना, नियमों की अनदेखी स्थानीय लोगों आशीष , श्याम, विनोद, जितेंद्र, शंकर उपाध्याय, अख्तर अली का आरोप है कि कछवा क्रिश्चियन स्कूल अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा होने का हवाला देकर गरीब बच्चों के दाखिले से साफ इनकार कर रहा है। सवाल यह उठता है कि यदि स्कूल अल्पसंख्यक मान्यता का नियम लागू कर रहा है, तो क्या वह नियमतः अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब बच्चों को भी प्रवेश दे रहा है? जमीनी हकीकत यह है कि स्कूल किसी भी गरीब बच्चे का दाखिला लेने को तैयार नहीं दिख रहा। बड़ा सवाल: यदि हर नामचीन स्कूल 'अल्पसंख्यक दर्जे' की आड़ लेकर आरटीई के नियमों से पल्ला झाड़ लेगा, तो सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का क्या होगा? गरीब परिवारों के मेधावी बच्चे शिक्षा के मौलिक अधिकार से कब तक वंचित रहेंगे? 1076 और आरजीआरएस भी बेअसर अभिभावकों ने अपनी फरियाद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर दर्ज कराई, लेकिन स्थिति 'ढाक के तीन पात' वाली बनी हुई है। पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। अब कछवा के आम नागरिकों और पीड़ित अभिभावकों की नजर शासन और प्रशासन पर टिकी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आरटीई के नियमों को ठेंगा दिखाने वाले ऐसे निजी स्कूलों और मामले में लीपापोती करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर सरकार क्या कड़ा एक्शन लेगी?