जनपद मीरजापुर के लालगंज रेंज वन विभाग द्वारा बाल श्रम नियमों का उल्लंघन बच्चों के अधिकारों का हनन

जनपद मीरजापुर के लालगंज रेंज वन विभाग द्वारा बाल श्रम नियमों का उल्लंघन बच्चों के अधिकारों का हनन

लालगंज के वन रेंज कुशियरा पौधशाला में बाल श्रम अधिकारों का हनन फॉरेस्ट दरोगा दशमी यादव द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से मजदूरी

मीरजापुर 

घर के हालत ठीक न होने से नाबालिक बच्ची अपनी मां के साथ दिहाड़ी मजदूरी करने पर बिवस महज 170 रु दिहाड़ी मजदूरी पर
मीरजापुर के लालगंज रेंज वन विभाग के फॉरेस्ट दरोगा दशमी यादव द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 170 रु दिहाड़ी मजदूरी पर काम कराया जा रहा है। जी हां जनपद मीरजापुर के वन विभाग लालगंज रेंज के रेंजर किरण कुमार है। लेकिन उन्हीं के कर्मचारी फॉरेस्ट दरोगा दशमी यादव द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से मजदूरी कराई जा रही है कुशियरा पौधशाला में मजदूरी आखिर क्यों जब सरकारी अधिकारी अपने पदों पर रहते हुए गलत काम करते हैं तो आम आदमी आम जनमानस उन गलतियों से पीछे कैसे रह सकता है वही रानीबारी निवासी मनोरमा जो महज केवल 13 वर्ष की है उसकी घर का हालत ठीक नहीं होने से मां बेटी दोनों को दिहाड़ी मजदूरी करने पर बिवस है लालगंज रेंज के वन दरोगा दशमी यादव के द्वारा सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को बाल श्रम अधिकारों का हनन किया जा रहा यह सब तब किया जा रहा जब राज्य में बाबा की सरकार है जहां नाबालिक बच्चियों की देवी स्वरूप माना जाता है उनकी पूजा की जाती है लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जनपद मीरजापुर में जो अपने अधिकारों का अपने पदों का गलत इस्तेमाल कर रहे गरीब असहाय लोगों को लगाकर मजदूरी भी कराया जा रही महज केवल 170 रुपए दिहाड़ी मजदूरी पर काम कराई जा रही लालगंज रेंज कुशियरा पौधशाला में अन्य नाबालिक बच्चियों से दिहाड़ी मजदूरी कराया जा रहा है केवल 170 रुपए दिहाड़ी मजदूरी पर यह बाल श्रम अधिकारों का हनन किया जा रहा है जिसका दरोगा दशमी यादव को जनपद मीरजापुर के अधिकारियों का किसी भी प्रकार का डर भय नहीं

.............. प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर, महाकुंभ भगदड़ मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने भगदड़ मामले को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित की, हादसे में हुई मौत और लापता लोगों का पता लगाने की मांग वाली याचिका निस्तारित, हाईकोर्ट को सरकारी वकील ने बताया कि न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, भगदड़ में लापता और जानमाल की हानि का भी पता लगाया जाएगा, हाईकोर्ट सरकारी वकील की दलील से संतुष्ट नजर आया, 29 जनवरी मौनी अमावस्या स्नान से पहले हुए भगदड़ में हुई मौतों और लापता लोगों का पता लगाने की मांग को लेकर दाखिल हुई थी याचिका, हाईकोर्ट ने याची को आयोग के सामने अपनी बात रखने को कहा, हाईकोर्ट ने याची को न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर दुबारा याचिका दाखिल करने की दी छूट, चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की डिविजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई की।